उत्तराखंड की रजत जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी विकास की सौगात

सीएम धामी ने 9 नगर निकायों को समर्पित किए देवभूमि रजत जयंती पार्क, 36 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

ऋषिकेश के चन्द्रेश्वर नगर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों को दी गति, स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने के लिए 8 कूड़ा संग्रहण वाहनों को दिखाई हरी झंडी बोले- विकास का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता

ऋषिकेश । उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार विकास और पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपनी उपलब्धियों को धरातल पर उतारने में जुटी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के चन्द्रेश्वर नगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान देवभूमि रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण करने के साथ ही विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी जनपद के 9 नगर निकायों में विकसित किए गए देवभूमि रजत जयंती पार्क जनता को समर्पित किए। इसके साथ ही देहरादून जनपद में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 7 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 8 कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों और आंदोलनकारियों को नमन किया।

समारोह तक सीमित नहीं रहेगी रजत जयंती, विकास कार्यों में दिखेगी राज्य स्थापना की स्मृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर सरकार ने संकल्प लिया था कि राज्य स्थापना की स्मृतियां केवल समारोहों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि विकास कार्यों के रूप में धरातल पर दिखाई देंगी। इसी सोच के साथ प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में देवभूमि रजत जयंती पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया।

उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पहले कूड़े के ढेर और झाड़ियां दिखाई देती थीं, आज वहां हरे-भरे और सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्थल विकसित हो रहे हैं। ये पार्क बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने, महिलाओं के बैठने और युवाओं के योग एवं व्यायाम के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध कराएंगे। इन पार्कों में उत्तराखंड की संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने नगर निकायों से इन पार्कों के रखरखाव में जनभागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की।

स्वच्छता के मोर्चे पर उत्तराखंड की उपलब्धियां गिनाईं

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ प्रत्येक नगर और प्रत्येक वार्ड तक पहुंचाना है। इसके लिए शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त हुआ है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि पुराने कचरे के निस्तारण के माध्यम से लगभग 109 एकड़ भूमि को दोबारा उपयोग योग्य बनाया गया है। रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है। वहीं चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के जरिए 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक वापस एकत्र किया गया है।

मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए लगभग 1,375 करोड़ रुपये की विस्तृत स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत 27 सीवेज एवं फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। सफाई कार्यों का मशीनीकरण भी किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण मित्रों को असुरक्षित परिस्थितियों में काम न करना पड़े।

पेयजल और सीवरेज सुविधाओं पर 874 करोड़ रुपये खर्च

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में बेहतर जीवन स्तर के लिए स्वच्छ पेयजल, सीवरेज और मजबूत आधारभूत सुविधाएं बेहद जरूरी हैं। अमृत योजना के प्रथम चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से 72 हजार से अधिक घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।

वहीं अमृत 2.0 के अंतर्गत लगभग 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इनके माध्यम से 40 हजार अतिरिक्त घरों तक पेयजल पहुंचाने के साथ जलस्रोतों और तालाबों के पुनर्जीवन का लक्ष्य रखा गया है। ऋषिकेश सहित प्रदेश के चयनित शहरों में लगभग 874 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल, सीवरेज और शहरी आधारभूत सुविधाओं के विकास का कार्य भी किया जा रहा है।

50 हजार से अधिक परिवारों को मिले पक्के मकान

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों का विकास तभी सार्थक माना जाएगा, जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जरूरतमंद लोगों के लिए प्रदेश में 35 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से 3 लाख से अधिक लोगों को उनके घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

डिजिटल होंगी नगर निकायों की सेवाएं, कुंभ-2027 के लिए विशेष तैयारी

मुख्यमंत्री ने सुशासन को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि नागरिकों को छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। इसी दिशा में नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल बनाया जा रहा है। ‘उपयोग’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपत्ति कर, दाखिल-खारिज और ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।

उन्होंने आगामी कुंभ-2027 का जिक्र करते हुए कहा कि हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है, ताकि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं मिल सकें।

रुद्रपुर और काशीपुर को राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार के लिए चयनित होने पर दी बधाई

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि पर्यावरण मित्रों, नगर निकायों और स्थानीय नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। स्वच्छता केवल सरकार का अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जीवनशैली का हिस्सा बननी चाहिए। स्वच्छ और सुंदर शहरों के निर्माण में जनभागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार विकसित उत्तराखंड के निर्माण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, नगर निगम ऋषिकेश के महापौर शंभू पासवान, भाजपा नेता राजेंद्र तड़ियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल और शहरी विकास निदेशक विनोद गिरी गोस्वामी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि उत्तराखंड की रजत जयंती केवल बीते 25 वर्षों की उपलब्धियों को याद करने का अवसर नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए विकास, स्वच्छता, पर्यावरण सं

रक्षण और बेहतर शहरी सुविधाओं का नया संकल्प भी है।