गाजियाबाद अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई अभियान के तहत जीडीए ने बुधवार को मोदीनगर क्षेत्र के ग्राम सीकरी खुर्द में एक बड़ी ध्वस्तीकरण कार्रवाई की। यह कार्रवाई प्राधिकरण की अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनी विकास पर चल रही सख्त मुहीम का हिस्सा है।

माता मंदिर रोड पर 34,700 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

जीडीए की टीम ने माता मंदिर रोड पर दो स्थानों पर अवैध कॉलोनी विकास को पूरी तरह जमींदोज कर दिया।

ध्वस्त की गई अवैध प्लॉटिंग:

खसरा नंबर 639 — 6,700 वर्ग मीटर

संजय और राजीव चौधरी (पुत्रगण जयपाल) द्वारा अवैध कार्य:

• सड़क डी-मार्केशन

• मिट्टी भराई

• ईंट की चिनाई

• बाउंड्रीवॉल निर्माण

खसरा नंबर 642 — 28,000 वर्ग मीटर

कॉलोनाइजर: सोहनवीर सिंह, बलदेव सिंह, मनीष कुमार, टेकराम, जुगतू सिंह और राजेंद्र

यहाँ भी अवैध रोड, प्लॉटिंग और बाउंड्रीवॉल तेजी से बनाई जा रही थी।

टीम ने मांगे वैध कागजात, कॉलोनाइजर नहीं दिखा सके अनुमति

जीडीए टीम ने मौके पर स्वीकृत नक्शा और स्वामित्व दस्तावेज मांगे।
हालांकि किसी भी कॉलोनाइजर के पास वैध दस्तावेज नहीं थे, जिसके बाद तुरंत बुलडोजर चलवाया गया।
दोनों जगहों पर:

• सड़कें

• बाउंड्रीवॉल

• मिट्टी भराई

• साइट ऑफिस

• ईंट की चिनाई

सभी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।

कॉलोनाइजरों ने विरोध किया, पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई जारी रही

ध्वस्तीकरण के दौरान स्थानीय कॉलोनाइजरों ने टीम को रोकने की कोशिश की।
कुछ लोग नारेबाज़ी करने लगे, लेकिन जीडीए की प्रवर्तन टीम और स्थानीय थाना पुलिस की मौजूदगी में सबको नियंत्रित किया गया और कार्रवाई बिना रुके जारी रही।

सहायक अभियंता ने दी चेतावनी — अनुमति के बिना निर्माण बर्दाश्त नहीं

जीडीए के सहायक अभियंता ने मौके पर मौजूद लोगों को कड़ा संदेश दिया:

“बिना जीडीए की अनुमति के कोई भी निर्माण या प्लॉटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध गतिविधियों पर लगातार नज़र रखी जा रही है और आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।”

कार्रवाई में:

• सहायक अभियंता

• अवर अभियंता

• सुपरवाइजर

• मेट

• भारी पुलिस बल

शामिल रहा।

कॉलोनाइजरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू

जीडीए ने संबंधित कॉलोनाइजरों के खिलाफ चालानी और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
जीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर अवैध कॉलोनियों के खिलाफ यह अभियान अब तेज़ी पकड़ चुका है।

निष्कर्ष

गाजियाबाद अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई अब लगातार चल रही है।
प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि:

✔ कृषि भूमि की अवैध प्लॉटिंग
✔ बिना नक्शा अनुमोदन
✔ बाउंड्रीवॉल निर्माण

किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।