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मोदीनगर में चला अवैध कॉलोनी पर जीडीए का पीला पंजा

BPC News National Desk
3 Min Read

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करते हुए मोदीनगर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। उपाध्यक्ष के सख्त निर्देशों पर प्रवर्तन जोन–02 की टीम ने लगभग 26 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया।

मोदीनगर अवैध कॉलोनी कार्रवाई

पहला स्थल: 10 बीघा में अवैध प्लाटिंग

ग्राम सादाबाद जखेबा (परगना जलालाबाद, अबूपुर) के खसरा संख्या 239 पर संजय, योगेंद्र, अनिल (पुत्रगण चमन सिंह), मनोज (पुत्र मांगे राम) और बबलू चौधरी द्वारा अबूपुर रोड रजवाहे के पास करीब 10 बीघा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। GDA टीम ने यहां सड़क, चिनाई और अन्य निर्माण पूरी तरह ध्वस्त कर दिए।

दूसरा स्थल: 4000 वर्ग मीटर में फर्जी प्लाटिंग

अमित और हरीश (पुत्र सुरेंद्र सिंह) द्वारा खसरा संख्या 129-130, सादाबाद जखैवा, मोदीनगर में लगभग 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग पाई गई। निरीक्षण के दौरान कोई स्वीकृत मानचित्र या वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिसके बाद चालानी कार्रवाई शुरू की गई।

मोदीनगर अवैध कॉलोनी कार्रवाई

तीसरा स्थल: 12,000 वर्ग मीटर में कॉलोनाइजर का खेल

अंकुर नेहरा (पुत्र संतोष नेहरा) द्वारा खसरा संख्या 588, ग्राम बिसोखर (संतपुरा बिसोखर चामण्ड के पास), तहसील मोदीनगर में
करीब 12,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी।

यहां—

  • सड़क निर्माण

  • मिट्टी भराई

  • बिजली के खंभे

  • बाउंड्री वॉल

  • साइट ऑफिस

सब कुछ ध्वस्त कर दिया गया।

विरोध के बावजूद कार्रवाई पूरी

कार्रवाई के दौरान स्थानीय विकासकर्ताओं और निर्माणकर्ताओं ने कड़ा विरोध किया, लेकिन प्राधिकरण पुलिस बल और स्थानीय थाना पुलिस की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित कर ध्वस्तीकरण पूरी तरह संपन्न कराया गया।

इस दौरान सहायक अभियंता, अवर अभियंता, सुपरवाइजर/मेट, GDA पुलिस बल और स्थानीय पुलिस मौजूद रहे।

GDA की दो टूक चेतावनी

GDA अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि—

  • बिना अनुमति कोई भी प्लाटिंग या निर्माण बर्दाश्त नहीं होगा

  • अवैध कॉलोनियों पर लगातार अभियान जारी रहेगा

  • भूमि माफिया और कॉलोनाइजरों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी

यह कार्रवाई GDA की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत नियोजित विकास और आम जनता के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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