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इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में इमैनुएल मैक्रों की अपील, बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन पर जोर

BPC News National Desk
3 Min Read

इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि भारत भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करे।

मैक्रों ने कहा कि फ्रांस इस दिशा में कदम उठा चुका है और अब भारत जैसे बड़े डिजिटल देश को भी बच्चों को ऑनलाइन जोखिमों से बचाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

कीनोट एड्रेस में उठाया बड़ा मुद्दा

समिट के चौथे दिन मुख्य वक्ता के रूप में मैक्रों ने कहा:

“फ्रांस में हम 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल नेटवर्क्स पर बैन की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि भारत भी जल्द इस दिशा में आगे बढ़ेगा।”

उन्होंने कहा कि बच्चों को ऐसी डिजिटल सामग्री से बचाना जरूरी है, जो वास्तविक दुनिया में कानूनी रूप से प्रतिबंधित होती है।

बच्चों की सुरक्षा को बताया सभ्यता का मुद्दा

मैक्रों ने जोर देकर कहा कि:

  • इंटरनेट को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाना जरूरी है

  • सरकार, प्लेटफॉर्म और रेगुलेटर को मिलकर काम करना चाहिए

  • यह सिर्फ नीति नहीं, बल्कि सभ्यता का प्रश्न है

उन्होंने यह भी कहा कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता के दौरान AI और डिजिटल दुरुपयोग से बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता होगी।

वैश्विक स्तर पर बढ़ रही चिंता

यह अपील ऐसे समय में आई है जब दुनिया भर में सोशल मीडिया और AI के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर बहस तेज हो रही है।

  • फ्रांस की संसद ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन से जुड़ा बिल पास किया है

  • ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरह के नियमों पर काम कर रहा है

मैक्रों ने भारत को फ्रांस के साथ मिलकर सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने का आह्वान किया।

PM मोदी ने भी जिम्मेदार AI पर दिया जोर

समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि AI मानव इतिहास में बड़े बदलाव लाने वाली तकनीक है।

उन्होंने AI की तुलना आग की खोज से करते हुए कहा कि:

  • AI को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना होगा

  • बच्चों के लिए सुरक्षित और परिवार-निर्देशित डिजिटल माहौल जरूरी है

भारत में शुरू हो सकती है बड़ी बहस

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन पर कदम उठाता है, तो:

  • बच्चों पर डिजिटल दुष्प्रभाव कम हो सकते हैं

  • लेकिन डिजिटल शिक्षा और पहुंच पर असर पड़ सकता है

यह मुद्दा अब भारत में सार्वजनिक और नीति स्तर पर बड़ी बहस का विषय बनता जा रहा है।

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