उत्तर प्रदेश में तंबाकू पर सख्त वार: सरकारी दफ्तर तंबाकू-मुक्त, स्कूलों में एंटी-टोबैको चैप्टर अनिवार्य

उत्तर प्रदेश सरकार ने तंबाकू के बढ़ते दुष्प्रभावों और युवा पीढ़ी को इससे बचाने के लिए एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तर तंबाकू-मुक्त घोषित किए जाएंगे, जबकि स्कूलों में एंटी-टोबैको चैप्टर को अनिवार्य बनाया जाएगा।

यह कदम राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उठाया गया है और इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।

सरकार के मुख्य फैसले

सरकारी कार्यालय होंगे तंबाकू-मुक्त

सरकार के निर्देशों के अनुसार:

• सभी सरकारी दफ्तर, विभाग और संस्थान तंबाकू-मुक्त क्षेत्र घोषित होंगे

• गुटखा, पान मसाला, सिगरेट आदि का सेवन और बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी

• नियम तोड़ने पर जुर्माना और सख्त कार्रवाई होगी

स्कूल-कॉलेजों में एंटी-टोबैको अभियान

अब सभी शिक्षण संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाना अनिवार्य होगा।

क्या होगा शामिल

• पाठ्यक्रम में एंटी-टोबैको चैप्टर

• तंबाकू से होने वाली बीमारियों की जानकारी

• कैंसर और फेफड़ों के जोखिम पर शिक्षा

• नुक्कड़ नाटक, रैलियां और पोस्टर प्रतियोगिताएं

तंबाकू दुकानों पर नया प्रस्ताव

सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखा है:

• तंबाकू बेचने वाली दुकानों के बीच 500 मीटर दूरी

• स्कूल-कॉलेजों के आसपास बिक्री पर नियंत्रण

• युवाओं की आसान पहुंच कम करना

यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और जल्द लागू होने की संभावना है।

क्यों जरूरी था यह कदम

प्रदेश में तंबाकू उपयोग की दर काफी अधिक है, खासकर ग्रामीण और युवा वर्ग में।

तंबाकू से होने वाले प्रमुख खतरे

• मुंह का कैंसर

• फेफड़ों की बीमारी

• हृदय रोग

• दांत और मसूड़ों की गंभीर समस्या

योगी आदित्यनाथ सरकार ने जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए इस दिशा में सख्त कदम उठाए हैं।

समाज पर संभावित प्रभाव

विशेषज्ञों का मानना है कि:

• सरकारी संस्थानों से शुरू मुहिम पूरे समाज में फैलेगी

• युवाओं में तंबाकू सेवन कम होगा

• स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ेगी

• दीर्घकाल में कैंसर और अन्य रोगों में कमी आएगी

प्रशासन को सख्त निर्देश

सरकार ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं:

• जिलाधिकारी

• मुख्य चिकित्सा अधिकारी

• शिक्षा विभाग

इन सभी को नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकारी दफ्तरों और स्कूलों से शुरू होने वाली यह पहल प्रदेश में तंबाकू-मुक्त संस्कृति को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है।