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BPC न्यूज़ ब्यूरो – भले ही केंद्र सरकार ने CAA को देश में लागू कर दिया है पर केंद्र सरकार के इस फैसले से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।

BPC News National Desk
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BPC न्यूज़ ब्यूरो

BPC न्यूज़ ब्यूरो – भले ही केंद्र सरकार ने CAA को देश में लागू कर दिया है पर केंद्र सरकार के इस फैसले से राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है।

CAA कानून पर रास्ट्रवादी जनसत्ता दल के प्रदेश महासचिव (डॉ० बी०पी० त्यागी ) के कुछ सवाल केंद्र सरकार से!

माननीय ग्रहमंत्री अमित शाह जी क्या POK को जोड़ने के बाद CAA के दायरे में लायेंगे ?

क्या अनुच्छेद 14 के तहत राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

 

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BPC न्यूज़ ब्यूरो – भले ही केंद्र सरकार ने CAA को देश में लागू कर दिया है पर केंद्र सरकार के इस फैसले से राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है।CAA कानून पर रास्ट्रवादी जनसत्ता दल के प्रदेश महासचिव (डॉ० बी०पी० त्यागी ) के कुछ सवाल केंद्र सरकार से!माननीय ग्रहमंत्री अमित शाह जी क्या POK को जोड़ने के बाद CAA के दायरे में लायेंगे ?क्या अनुच्छेद 14 के तहत राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह अधिकार नागरिकों तथा विदेशियों के साथ-साथ कंपनियों जैसे कानूनी व्यक्तियों को भी प्रदान किया गया है, संविधान से हटा दिया जाएगा जो हर नागरिक को भारतीय सीमा में समानता का अधिकार देता है ? एक पारसी जो इज़राइल से आता है ऊसे नागरिकता नहीं दी जाएगी ? अगर कोई बच्चा भारत में अवैध तरीक़े से रहने वाले नागरिक जैसे “सीमा हैदर” के गर्भ से पैदा होता है तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी या नहीं ? अगर कोई बच्चा किन्नर है जिसको किन्नर कम्युनिटी को बिना उसके माता पिता की जानकारी के दे दिया जाता है ,तो क्या भारत सरकार उसको CAA कानून के तहत नागरिकता देगी ? अगर माता पिता दोनों बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आकर बच्चे को जन्म देते हैं ,तो क्या वह पैदा हुआ बच्चा भारत का नागरिक होगा ?सवाल बच्चे के माँ बाप भारत में अवैध तरीक़े से आये लेकिन बच्चा नहीं। क्या यह क़ानून असम ,मेघालय ,मिज़ोरम व त्रिपुरा के ट्राइबल्स के लिए लागू होगा ? इस गंभीर मुद्दे पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए ।

 

यह अधिकार नागरिकों तथा विदेशियों के साथ-साथ कंपनियों जैसे कानूनी व्यक्तियों को भी प्रदान किया गया है, संविधान से हटा दिया जाएगा जो हर नागरिक को भारतीय सीमा में समानता का अधिकार देता है ?

 

एक पारसी जो इज़राइल से आता है ऊसे नागरिकता नहीं दी जाएगी ?

 

अगर कोई बच्चा भारत में अवैध तरीक़े से रहने वाले नागरिक जैसे “सीमा हैदर” के गर्भ से पैदा होता है तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी या नहीं ?

 

अगर कोई बच्चा किन्नर है जिसको किन्नर कम्युनिटी को बिना उसके माता पिता की जानकारी के दे दिया जाता है ,तो क्या भारत सरकार उसको CAA कानून के तहत नागरिकता देगी ?

 

अगर माता पिता दोनों बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आकर बच्चे को जन्म देते हैं ,तो क्या वह पैदा हुआ बच्चा भारत का नागरिक होगा ?

 

सवाल बच्चे के माँ बाप भारत में अवैध तरीक़े से आये लेकिन बच्चा नहीं।

 

क्या यह क़ानून असम ,मेघालय ,मिज़ोरम व त्रिपुरा के ट्राइबल्स के लिए लागू होगा ?

 

इस गंभीर मुद्दे पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए ।

 

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