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शालीमार गार्डन में अवैध निर्माण पर चला GDए बुलडोजर, छठवें तल के कॉलम व दुकानें हुईं जमींदोज

BPC News National Desk
3 Min Read

गाज़ियाबाद, 08 दिसंबर। गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने अवैध निर्माण के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को जारी रखते हुए शुक्रवार को शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-1 क्षेत्र में दो बड़े अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया।

भूखंड संख्या 775 और 499A पर बड़ी कार्रवाई

जीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर प्रभारी प्रवर्तन जोन-08 की टीम ने—

✔ भूखंड संख्या 775

स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर छठे तल पर बनाए गए सभी अवैध कॉलम पूरी तरह ध्वस्त कर दिए।

✔ भूखंड संख्या 499A

भूतल पर बनाईं गईं अवैध व्यावसायिक दुकानों को भी जमीनदोज़ कर दिया गया।

दोनों मामलों में निर्माण मानकों का गंभीर उल्लंघन पाया गया था।

विरोध के बावजूद पूरी हुई कार्रवाई

ध्वस्तीकरण के दौरान निर्माणकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भारी विरोध किया और कार्रवाई रोकने का प्रयास किया।
लेकिन जीडीए पुलिस बल और थाना शालीमार गार्डन की बड़ी फोर्स ने भीड़ को नियंत्रित किया और कार्रवाई बिना रुकावट जारी रही।

अधिकारियों की टीम मौके पर मौजूद

कार्रवाई के समय उपस्थित रहे:

  • अधिशासी अभियंता

  • सहायक अभियंता

  • अवर अभियंता

  • सभी सुपरवाइजर

  • जीडीए पुलिस बल

  • थाना शालीमार गार्डन की पुलिस टीम

बार-बार नोटिस और सीलिंग के बाद भी नहीं रुका था निर्माण

प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया:

  • दोनों निर्माण स्वीकृत नक्शे से भारी विचलन वाले थे

  • कई बार नोटिस दिया गया

  • सीलिंग की कार्रवाई भी हुई

  • फिर भी निर्माणकर्ता अवैध निर्माण हटाने को तैयार नहीं थे

इसलिए बाध्य होकर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की गई।

जीडीए उपाध्यक्ष की कड़ी चेतावनी—अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई होगी

जीडीए उपाध्यक्ष ने कहा:
“नक्शा पास कराने की अनिवार्य प्रक्रिया का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। आगे भी इसी तरह की कार्रवाई होती रहेगी।”

उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण और अवैध कालोनियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

स्थानीय लोग बोले—सही कदम उठाया गया

क्षेत्र के कई निवासियों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया और कहा कि शहर को अवैध निर्माणों से मुक्त करने के लिए ऐसी सख्ती जरूरी है।

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