उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में वन विभाग के अंतर्गत ईको टूरिज्म से संबंधित उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित हुई।
बैठक में प्रदेश की वनाच्छादित भूमि में ईको टूरिज्म की अपार संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
वन क्षेत्र में ईको टूरिज्म की अपार संभावनाएं
मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड का बड़ा हिस्सा वनाच्छादित है, इसलिए यहां ईको टूरिज्म की अत्यधिक संभावनाएं हैं।
उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाए जो पर्यावरण अनुकूल पर्यटन के लिए उपयुक्त हों और उन्हें व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाए।
ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग के लिए बनेगी इंटीग्रेटेड पॉलिसी
बैठक में ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग के लिए एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने कहा कि यह पॉलिसी 15 जनवरी तक फाइनल कर शासन को प्रस्तुत की जाए।
उन्होंने पॉलिसी निर्माण के दौरान प्राइवेट स्टेकहोल्डर्स से संवाद करने पर भी जोर दिया।
नई चोटियों को खोलने के निर्देश
मुख्य सचिव ने ट्रैकिंग के लिए नई चोटियां खोलने की दिशा में कार्य करने को कहा।
इसके लिए:
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पर्यावरण ऑडिट
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सभी आवश्यक औपचारिकताएं
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और एसओपी शीघ्र जारी करने
के निर्देश दिए गए।
बीटल्स आश्रम के जीर्णोद्धार पर फोकस
बैठक में ऋषिकेश की प्रसिद्ध चौरासी कुटिया (बीटल्स आश्रम) के जीर्णोद्धार पर भी विशेष ध्यान दिया गया।
मुख्य सचिव ने कार्यदायी संस्था को समयबद्ध टाइमलाइन तय कर कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
जबरखेत मॉडल को अन्य साइट्स पर लागू करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने जबरखेत मॉडल को अन्य चिन्हित ईको टूरिज्म स्थलों पर लागू करने को कहा।
जबरखेत नेचर रिजर्व उत्तराखंड का एक सफल कम्युनिटी-बेस्ड ईको टूरिज्म मॉडल है, जो वन संरक्षण और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देता है।
डीएफओ को सौंपी गई जिम्मेदारी
संभागीय वन अधिकारियों (DFO) को अपने क्षेत्रों में ईको टूरिज्म बढ़ाने के लिए टास्क सौंपा गया है।
उन्हें निर्देश दिया गया कि 10 चिन्हित साइट्स का प्लान एक माह में तैयार कर शासन को भेजें।
ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड को किया जाएगा मजबूत
मुख्य सचिव ने ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड (ETDB) को मजबूत करने, मैनपावर बढ़ाने और बजट प्रावधान करने के निर्देश दिए।
अपर सचिव वन को:
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नया हेड खोलने
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और यूटीटीडीबी की तर्ज पर ग्रांट व्यवस्था करने
के निर्देश दिए गए।
साथ ही, ईको टूरिज्म साइट्स के संचालन के लिए बोर्ड के साथ शीघ्र एमओयू करने को कहा गया।
हर माह होगी समिति की बैठक
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि हाईपावर समिति की बैठक हर माह आयोजित की जाए।
इसके अलावा प्रदेश में पर्यटन से जुड़े फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने और सर्टिफिकेशन सिस्टम लागू करने पर भी जोर दिया गया।
ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग को
ट्रेनिंग प्रमाणीकरण की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग को सौंपी गई।
साथ ही, उच्च शिक्षा विभाग से सुझाव लेने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में:
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सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी
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पीसीसीएफ रंजन कुमार मिश्रा
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सीसीएफ ईको टूरिज्म पी.के. पात्रो
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अपर सचिव हिमांशु खुराना
सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
उत्तराखंड को ईको टूरिज्म हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम
यह बैठक उत्तराखंड को पर्यावरण अनुकूल पर्यटन हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
सरकार का फोकस प्राकृतिक संपदा को संरक्षित रखते हुए स्थानीय रोजगार और राजस्व बढ़ाने पर है।
