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हरनन्दीपुरम आवासीय योजना को मिल रहा भू-स्वामियों का भरपूर सहयोग

BPC News National Desk
3 Min Read

गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की महत्वाकांक्षी नई आवासीय योजना हरनन्दीपुरम के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इस योजना को क्षेत्र के भू-स्वामियों और ग्रामवासियों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। किसान अवैध मिट्टी खनन माफियाओं के प्रलोभन में आए बिना स्वेच्छा से अपनी भूमि जीडीए के पक्ष में बैनामा कर रहे हैं, जिससे परियोजना की रफ्तार और तेज़ हुई है।

हरनन्दीपुरम आवासीय योजना

अवैध मिट्टी खनन पर जीडीए की सख्ती

भूमि क्रय प्रक्रिया के दौरान कुछ स्थानों पर अवैध मिट्टी खनन की शिकायतें जीडीए को प्राप्त हुई थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्राधिकरण की टीम ने क्षेत्र में सघन अभियान चलाया। इसी दौरान अवैध खनन में लिप्त कुछ असामाजिक तत्वों ने भीड़ जुटाकर हंगामा करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से स्थिति को तत्काल नियंत्रित कर लिया गया।
जीडीए ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन या किसी भी गैरकानूनी गतिविधि के खिलाफ कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

किसानों का सकारात्मक और जागरूक रुख

इन घटनाओं के बावजूद क्षेत्र के ग्रामवासियों का रुख बेहद सकारात्मक और जागरूक बना हुआ है। किसान अवैध गतिविधियों से दूरी बनाए रखते हुए हरनन्दीपुरम आवासीय योजना को क्षेत्रीय विकास का मजबूत आधार मान रहे हैं। इसी विश्वास का परिणाम है कि 22 दिसंबर 2025 को लगभग 11 भू-स्वामियों ने जीडीए के पक्ष में बैनामा निष्पादित किया।

इसके साथ ही ग्राम नंगला फिरोज मोहनपुर में प्राधिकरण के कैंप कार्यालय और भू-स्वामियों के आवास पर लेखपाल द्वारा लगभग 03 हेक्टेयर भूमि पर सहमति भी प्राप्त की गई।

आधुनिक टाउनशिप के रूप में होगा विकास

हरनन्दीपुरम आवासीय योजना को एक आधुनिक और सुनियोजित टाउनशिप के रूप में विकसित किया जा रहा है। योजना में चौड़ी सड़कें, हरित पट्टियां, पार्क, शैक्षणिक और स्वास्थ्य सुविधाएं, व्यावसायिक क्षेत्र और मजबूत आधारभूत ढांचा शामिल होगा। यह परियोजना गाजियाबाद के नियोजित विस्तार को नई दिशा देने के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और विकास के नए अवसर भी सृजित करेगी।

जीडीए अधिकारियों के अनुसार, भू-स्वामियों का यह भरपूर सहयोग योजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहा है। क्षेत्रवासियों की जागरूकता और प्रशासन की सख्ती से अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो रहा है, जिससे विकास कार्य सुचारु रूप से आगे बढ़ रहे हैं।

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