विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा पासपोर्ट आवेदकों की लंबित फाइलों के त्वरित निस्तारण के लिए एक विशेष ‘पासपोर्ट लोक अदालत’ का आयोजन किया जा रहा है। यह पहल उन नागरिकों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है, जिनके पासपोर्ट आवेदन विभिन्न कारणों से लंबे समय से अटके हुए हैं।
30 जनवरी को होगा आयोजन, सीमित समय का सत्र
यह पासपोर्ट लोक अदालत 30 जनवरी 2026 (शुक्रवार) को शाम 3:00 बजे से 5:00 बजे तक आयोजित की जाएगी। आयोजन स्थल होगा:
कक्ष संख्या 320,
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद
(हापुड़ चुंगी, कमला नेहरू नगर)
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी स्वयं करेंगे सुनवाई
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप (IFS) स्वयं इस लोक अदालत में उपस्थित रहेंगे। वे आवेदकों से आमने-सामने संवाद कर उनकी समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और व्यावहारिक समाधान करेंगे।
केवल 50 आवेदकों को मिलेगा मौका
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, समय की सीमित उपलब्धता को देखते हुए इस सत्र में अधिकतम 50 आवेदकों की ही फाइलों का निस्तारण किया जाएगा। इसलिए पात्र आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे समय से पहले पहुंचकर प्रक्रिया पूरी करें।
किन मामलों का होगा समाधान?
पासपोर्ट लोक अदालत में विशेष रूप से इन मामलों पर विचार किया जाएगा:
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पुलिस सत्यापन के कारण लंबित आवेदन
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दस्तावेजों में कमी या त्रुटि
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तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से अटकी फाइलें
किन दस्तावेजों के साथ पहुंचे आवेदक?
आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे साथ लेकर आएं:
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सभी मूल दस्तावेज
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पासपोर्ट आवेदन की कॉपी
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पूर्व में प्राप्त कोई भी नोटिस या सूचना
विदेश यात्रा, नौकरी और पढ़ाई में मिलेगी राहत
यह लोक अदालत उन नागरिकों के लिए सुनहरा अवसर है, जो पासपोर्ट के अभाव में:
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विदेश यात्रा
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नौकरी
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उच्च शिक्षा
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इमिग्रेशन से जुड़े कार्य
में परेशानियों का सामना कर रहे हैं।
पश्चिमी यूपी के 13 जिलों को सेवाएं देता है RPO गाजियाबाद
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करता है। हाल के वर्षों में मोबाइल वैन, विशेष ड्राइव और लोक अदालत जैसी पहलों के माध्यम से लंबित मामलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है।
