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गाजियाबाद में बढ़ते प्रदूषण पर सख्त कदम: जिलाधिकारी ने GRAP-3 लागू किया, निर्माण कार्य रोके, प्रदूषणकारी वाहनों पर कार्रवाई

BPC News National Desk
3 Min Read

गाजियाबाद, 12 नवंबर 2025 – गाजियाबाद में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर तक पहुँचने पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला कलेक्ट्रेट परिसर के सभागार में संबंधित विभागों की आपात बैठक बुलाई। बैठक में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण (GRAP-3) की पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया।

निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध

प्रदूषण नियंत्रण के लिए शहर में किसी भी प्रकार के भवन निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, इसलिए यह प्रतिबंध अनिवार्य है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रदूषण

प्रदूषणकारी वाहनों पर कड़ी नज़र

जिन वाहनों का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) प्रमाणपत्र समाप्त हो चुका है या जो अत्यधिक प्रदूषण फैला रहे हैं, उन पर तत्काल चालान और जुर्माने की कार्रवाई के आदेश दिए गए। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग को संयुक्त रूप से सड़कों पर सघन जाँच अभियान चलाने को कहा गया है।

स्कूलों को विशेष निर्देश

जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों को प्रदूषण से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए। इनमें आउटडोर गतिविधियों पर रोक, मास्क अनिवार्य करना और प्रदूषण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है। गंभीर स्थिति में ऑनलाइन कक्षाओं पर विचार करने की सलाह भी दी गई।

जनता से मास्क पहनने की अपील

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदर ने आम जनता से घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाने की अपील की। उन्होंने कहा, “प्रदूषण से स्वास्थ्य को खतरा है। हर नागरिक अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मास्क का उपयोग करे। यह सामूहिक जिम्मेदारी का समय है।”

विभागीय समन्वय पर जोर

बैठक में नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यातायात पुलिस, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सभी को अपने-अपने क्षेत्र में GRAP-3 दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। प्रदूषण मॉनिटरिंग के लिए विशेष टीमों का गठन भी किया गया है।

गाजियाबाद में AQI स्तर लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है, जिसके चलते ये कदम आवश्यक हो गए हैं। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि स्थिति पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है।

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