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Tag: मिडिल ईस्ट

अब खत्म होगी मिडिल-ईस्ट में जंग? ट्रंप के प्रस्ताव के बाद ईरान ने अमेरिका के सामने रखीं शर्तें नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर रखा है। युद्ध अब चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ रहा है, खासकर होर्मुज स्ट्रेट के जरिए तेल परिवहन प्रभावित होने से। ऐसे में शांति की मांग तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच “बहुत अच्छी और उत्पादक” बातचीत चल रही है और युद्ध का “पूर्ण समाधान” संभव है। ट्रंप ने हमलों में ब्रेक लेने की घोषणा भी की, लेकिन ईरान की ओर से इन बातचीत का खुलकर इनकार किया जा रहा है।ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट और संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस पूरे हफ्ते वार्ता जारी रहेगी। उन्होंने अपने विशेष दूत स्टीव विटकोफ और दामाद जared कुश्नर को ईरानी पक्ष के साथ बातचीत का जिम्मा सौंपा है। ट्रंप का दावा है कि दोनों पक्षों में “मुख्य बिंदुओं पर लगभग पूर्ण सहमति” बन रही है, जिसमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम छोड़ना और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना शामिल है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर ईरान इन शर्तों पर अमल करता है तो युद्ध जल्द खत्म हो सकता है।ईरान ने अमेरिका के सामने रखीं ये शर्तेंवॉल स्ट्रीट जर्नल और अन्य रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप प्रशासन के प्रस्ताव के जवाब में ईरान ने कई सख्त शर्तें रखी हैं। इनमें शामिल हैं:खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह बंद करना। सभी आर्थिक प्रतिबंधों को तुरंत हटाना। हिज्बुल्लाह के खिलाफ इजरायल के अभियान को रोकना। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान को नियंत्रण और गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलने की अनुमति। भविष्य में कभी भी ईरान पर हमला न करने की पक्की सुरक्षा गारंटी। युद्ध में हुए नुकसान के लिए वित्तीय मुआवजा। पांच साल तक बैलिस्टिक मिसाइल विकास रोकने और यूरेनियम संवर्धन कम करने की तत्परता। IAEA को सेंट्रीफ्यूज का निरीक्षण करने की अनुमति। पूरे पश्चिम एशिया में प्रॉक्सी ताकतों (जैसे हिज्बुल्लाह, हमास आदि) को फंडिंग रोकने पर सहमति। ईरान का कहना है कि ये शर्तें तभी मानी जा सकती हैं जब अमेरिका और इजरायल क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करें और ईरान के “वैध अधिकारों” को मान्यता दें।पहले रखी थीं तीन शर्तेंइससे पहले 12 मार्च को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बातचीत के बाद साफ कहा था कि युद्ध तभी खत्म होगा जब तीन बुनियादी शर्तें पूरी होंगी:इस्लामिक गणराज्य ईरान के वैध अधिकारों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता। युद्ध में हुए नुकसान का पूरा हर्जाना (मुआवजा)। भविष्य में किसी भी हमले के खिलाफ पक्की अंतरराष्ट्रीय गारंटी। पेजेश्कियन का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची समेत कई राजनयिक पहले अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर चुके थे। उनका तर्क था कि परमाणु वार्ता के दौरान ही अमेरिका-इजरायल ने हमला किया, जो “धोखा” है।क्या वाकई बातचीत आगे बढ़ेगी?ट्रंप प्रशासन ने ईरान को 15-पॉइंट प्लान भेजने की भी खबरें आई हैं, जिसमें परमाणु हथियारों से मुक्ति, यूरेनियम स्टॉक सौंपना और क्षेत्रीय स्थिरता शामिल है। लेकिन ईरान की ओर से अभी तक इन बातचीत की पुष्टि नहीं हुई है। उल्टा, तेहरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमले बढ़ाए तो क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा।इजरायल की ओर से हमले जारी हैं और ईरान भी मिसाइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। होर्मुज स्ट्रेट पर तनाव के कारण वैश्विक तेल कीमतें बढ़ी हैं, जिसका असर भारत समेत कई देशों पर पड़ रहा है।विश्लेषकों का मानना है कि दोनों पक्ष युद्ध से थक चुके हैं, लेकिन शर्तों में बहुत बड़ा फासला है। ट्रंप की “मजबूत बातचीत” की घोषणा को कुछ लोग कूटनीतिक दबाव का हिस्सा मान रहे हैं, जबकि ईरान इसे अपनी मजबूती दिखाने का मौका बता रहा है।अभी यह साफ नहीं है कि इस हफ्ते कोई ठोस समझौता होगा या नहीं, लेकिन मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद जगी है। दुनिया की नजरें अब तेहरान और वॉशिंगटन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। अगर दोनों पक्ष समझौते पर पहुंचते हैं तो न सिर्फ क्षेत्रीय युद्ध रुकेगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी।
अंतर्राष्ट्रीय

अब खत्म होगी मिडिल-ईस्ट में जंग? ट्रंप के प्रस्ताव के बाद ईरान ने अमेरिका के सामने रखीं शर्तें

मिडिल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध अब चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका…

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