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उत्तराखंड में विकास कार्यों को धामी सरकार की बड़ी सौगात, 155.96 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी; कर्मचारियों को भी राहत

Uttarakhand Desk
10 Min Read

सड़क, पुल, पार्किंग और पेयजल योजनाओं को मिली वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी

देहरादून। उत्तराखंड में अवस्थापना विकास को गति देने और आम जनता को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सड़क एवं पुल निर्माण, पार्किंग, पेयजल व्यवस्था और अन्य विकास कार्यों के लिए कुल 155.96 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन फैसलों से पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ ही स्थानीय लोगों और पर्यटकों को पार्किंग की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है।

Contents
सड़क, पुल, पार्किंग और पेयजल योजनाओं को मिली वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरीरानीखेत और लोहाघाट में पार्किंग निर्माण को मंजूरीपिथौरागढ़ में सड़क और पुलों का होगा उच्चीकरणउत्तरकाशी और टिहरी में भी सड़क-पुल निर्माण को हरी झंडीपौड़ी और ऊधमसिंह नगर में सड़कों का होगा सुधारीकरणदेहरादून और हरिद्वार में पेयजल व्यवस्था होगी बेहतरचकबंदी को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूरसरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी178 पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की मंजूरीस्व. सोबन सिंह नेगी के नाम पर होगा सामुदायिक भवनहरिद्वार नगर निगम के तत्कालीन नगर आयुक्त के निलंबन पर भी निर्णयविकास और कर्मचारी कल्याण पर सरकार का जोर

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। इनमें महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, 178 पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने तथा स्वैच्छिक एवं आंशिक चकबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति जैसे फैसले शामिल हैं। सरकार के इन निर्णयों को प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने और कर्मचारियों को आर्थिक राहत पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रानीखेत और लोहाघाट में पार्किंग निर्माण को मंजूरी

मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए 591.16 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इस कार्य के लिए पेयजल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। पार्किंग निर्माण से बाजार क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही और पार्किंग की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।

इसी प्रकार चम्पावत जनपद के लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड पर मल्टी लेवल पार्किंग और अन्य निर्माण कार्यों के लिए 998.55 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना से लोहाघाट में पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने और यातायात दबाव कम करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

पिथौरागढ़ में सड़क और पुलों का होगा उच्चीकरण

पिथौरागढ़ जनपद में सड़क और पुलों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मूनाकोट विकासखंड में कुसेरी बैंड से सिलौनी मोटर मार्ग के डीबीएम और बीसी के माध्यम से अपग्रेडेशन कार्य के लिए 199.17 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डंगोली-हरवाड़-वालीघाट-दफौड़-धर्मघर-कोटमन्या-पंखू-थल-सातसिलिंग मोटर मार्ग (एसएच-60) के विभिन्न स्थानों पर पुलों के उच्चीकरण को भी मंजूरी मिली है।

चैनेज 154.990 पर मोटर पुल को क्लास-बी से क्लास-ए में उच्चीकृत करने के लिए 501.17 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं चैनेज 134.950 पर पुल के उच्चीकरण के लिए 159.73 लाख रुपये और चैनेज 171.740 पर 45 मीटर स्पान वाले मोटर पुल के उच्चीकरण के लिए 463.21 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र में डंगोली-सैलानी-ददिमखेत-धर्मघर-कोटमन्या-पंखू-थल-सातसिलिंग मोटर मार्ग के किमी 127 पर पहले से निर्मित क्लास-बी पुल के स्थान पर 53 मीटर लंबाई का क्लास-ए लोडिंग दो लेन पुल बनाया जाएगा। इसके लिए 725.45 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

उत्तरकाशी और टिहरी में भी सड़क-पुल निर्माण को हरी झंडी

उत्तरकाशी जनपद के भटवाड़ी विकासखंड में उत्तरकाशी-घनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग (एसएच-15) के किलोमीटर 12 पर दो लेन सेतु का निर्माण किया जाएगा। इस पुल को क्लास-बी से क्लास-ए में उच्चीकृत करने के लिए 409.23 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

टिहरी गढ़वाल जनपद के धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र में लालूरी-घियाकोटी-क्यार्दा की चाली मिसिंग लिंक मोटर मार्ग के निर्माण के लिए 176.85 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इस परियोजना के तहत हिल साइड कटिंग का कार्य किया जाएगा। इससे संबंधित क्षेत्र में सड़क संपर्क बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

पौड़ी और ऊधमसिंह नगर में सड़कों का होगा सुधारीकरण

पौड़ी गढ़वाल जनपद के चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के पोखड़ा विकासखंड में कोट मल्ला से कोट तत्ला-कंडिया-कुलासु-रीठाखाल मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण और सुधारीकरण कार्य को मंजूरी दी गई है। पांच किलोमीटर लंबाई वाली इस सड़क के लिए 376.90 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

वहीं ऊधमसिंह नगर जनपद के सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में ग्राम गोविंदनगर के पड़ागांव चौराहे से आबादी होते हुए जंगल सीमा तक मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए 90.41 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ग्राम टैगोर नगर में जैल कैंप मुख्य मार्ग से हरेन्द्र मंडल के घर होते हुए सिंचाई नहर की पुलिया तक मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए 90.61 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

देहरादून और हरिद्वार में पेयजल व्यवस्था होगी बेहतर

शहरी क्षेत्रों में पानी की खपत और जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने देहरादून और हरिद्वार में वाटर मीटर लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

देहरादून की रायपुर शाखा के अंतर्गत अधिक पेयजल खपत वाले वार्डों में घरेलू मैकेनिकल वाटर मीटर क्लास-बी लगाने के लिए 349.59 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह हरिद्वार शाखा के अंतर्गत अधिक पेयजल खपत वाले वार्डों में वाटर मीटर अधिष्ठापन के लिए 464.77 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस व्यवस्था से घरेलू जल उपभोग का बेहतर आकलन करने और पेयजल प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

चकबंदी को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वैच्छिक एवं आंशिक चकबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए नई मद खोलने और राज्य आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

इस निर्णय का उद्देश्य किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्था को बेहतर बनाना तथा इच्छुक लोगों को चकबंदी के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे कृषि भूमि के बेहतर उपयोग और ग्रामीण विकास को गति मिलने की संभावना है।

सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त निकायों एवं उपक्रमों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।

छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक जुलाई 2026 से 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत प्रतिमाह किया गया है।

इसी तरह पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक जुलाई 2026 से 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत प्रतिमाह करने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया गया है।

सरकार के इस फैसले से संबंधित कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

178 पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की मंजूरी

कर्मचारी कल्याण से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मुख्यमंत्री ने 178 आरक्षी, पीएसी और आईआरबी कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इस निर्णय को संबंधित पुलिसकर्मियों के लिए महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है। इससे लंबे समय से जुड़े पेंशन संबंधी विषय पर उन्हें लाभ मिलने का रास्ता साफ होगा।

स्व. सोबन सिंह नेगी के नाम पर होगा सामुदायिक भवन

मुख्यमंत्री ने नगर पालिका परिषद नरेंद्रनगर परिसर में स्थित सामुदायिक भवन का नाम पूर्व पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय सोबन सिंह नेगी के नाम पर रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। अब यह भवन ‘स्व. सोबन सिंह नेगी सामुदायिक भवन’ के नाम से जाना जाएगा।

इस निर्णय के माध्यम से पूर्व पालिका अध्यक्ष के योगदान और स्मृतियों को सम्मान देने का प्रयास किया गया है।

हरिद्वार नगर निगम के तत्कालीन नगर आयुक्त के निलंबन पर भी निर्णय

मुख्यमंत्री ने ग्राम सराय स्थित भूमि क्रय से संबंधित संभावित अनियमितताओं के प्रकरण में तत्कालीन नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार वरुण चौधरी (आईएएस) के निलंबन की अवधि 29 नवंबर 2026 से आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया है।

यह मामला भूमि क्रय से जुड़ी संभावित अनियमितताओं से संबंधित है। निलंबन अवधि बढ़ाने का निर्णय इसी प्रकरण के संदर्भ में लिया गया है।

विकास और कर्मचारी कल्याण पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इन फैसलों में प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ कर्मचारी कल्याण को भी प्राथमिकता दी गई है। सड़क, पुल, पार्किंग और पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से विभिन्न जनपदों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है।

वहीं महंगाई भत्ते में वृद्धि, पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने और चकबंदी के लिए 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति जैसे निर्णय सरकार की विकास और प्रशासनिक प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। अब इन योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों द्वारा स्वीकृत कार्यों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया जाएगा।

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