आदि गौरव महोत्सव उत्तराखण्ड-2026: जनजातीय संस्कृति, परंपरा और विरासत को मिला सम्मान, सीएम धामी ने विकास के लिए गिनाईं सरकार की योजनाएं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन, जनजातीय समाज को दी गौरव दिवस की शुभकामनाएं
देहरादून। जनजातीय समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और गौरवशाली इतिहास को सम्मान देने के उद्देश्य से देहरादून के परेड ग्राउंड में ‘आदि गौरव महोत्सव उत्तराखण्ड-2026’ का भव्य आयोजन किया गया। जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में राज्य जनजातीय शोध संस्थान (टीआरआई), उत्तराखण्ड की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रदेशवासियों, विशेषकर जनजातीय समाज के लोगों को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दीं।
जनजातीय संस्कृति और हस्तशिल्प प्रदर्शनी का किया अवलोकन
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आदिवासी संस्कृति एवं हस्तकला पर आधारित विशाल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में जनजातीय समुदायों की पारंपरिक कलाकृतियां, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पाद और उनकी विशिष्ट जीवनशैली से जुड़ी वस्तुएं आकर्षण का केंद्र रहीं। मुख्यमंत्री ने शिल्पकारों और उत्पाद निर्माताओं से बातचीत करते हुए उनके हुनर और मेहनत की सराहना की।

उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और जनजातीय समाज ने अपनी विशिष्ट परंपराओं, प्रकृति के प्रति सम्मान तथा जीवन मूल्यों से इस विविधता को और अधिक समृद्ध बनाया है।
भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत
मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने बेहद कम उम्र में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान यानी क्रांति का नेतृत्व किया था। जल, जंगल और जमीन पर जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए उनका संघर्ष भारतीय इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने अपने अदम्य साहस, स्वाभिमान और संगठन शक्ति के बल पर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। उनका जीवन आज भी समाज को अपने अधिकारों, संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए प्रेरित करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इससे जनजातीय समाज के महानायकों और उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है।
जनजातीय विकास के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वर्ष 2014 के बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट में तीन गुने से अधिक वृद्धि की गई है।
उन्होंने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन और वन धन केंद्र जैसी योजनाओं को जनजातीय समाज के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत उत्तराखण्ड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और रोजगार से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि जनजातीय परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

उत्तराखण्ड में चार एकलव्य विद्यालय संचालित, सीमांत क्षेत्रों में भी होंगे प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में जनजातीय विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा और आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
इसके अलावा सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भोटिया और राजी जनजाति के बच्चों के लिए भी एकलव्य विद्यालय स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि जनजातीय विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए तीन जनजातीय आईटीआई भी संचालित हैं।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले पात्र विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग और छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के सहयोग से देहरादून में ‘आदि लक्ष्य संस्थान’ की स्थापना की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जनजातीय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के अवसर उपलब्ध कराना है।
जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा और युवाओं के रोजगार पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज की बेटियों को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी क्रम में खटीमा में जनजातीय बालिका छात्रावास की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों की छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने बताया कि आश्रम पद्धति विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनजातीय समाज के महानायकों के सम्मान में खटीमा के जनजातीय आईटीआई का नाम महाराणा प्रताप और चकराता के जनजातीय आईटीआई का नाम वीर शहीद केसरी चंद के नाम पर रखा गया है।
युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री जनजाति रोजगार उत्कर्ष योजना शुरू की गई है। इसके माध्यम से युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पात्र अनुसूचित जनजाति परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी के लिए पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली और ऊधमसिंह नगर में जिला जनजाति कल्याण अधिकारियों के पद भी सृजित किए गए हैं।
संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए शोध संस्थान को एक करोड़ का कॉर्पस फंड
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जनजातीय समाज का विकास केवल आर्थिक और सामाजिक उन्नति तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी विशिष्ट संस्कृति, लोक परंपराओं, रीति-रिवाजों और ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण भी उतना ही जरूरी है।
इसी उद्देश्य से राज्य सरकार जनजातीय महोत्सव, खेल महोत्सव और विज्ञान महोत्सव जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। राज्य जनजातीय शोध संस्थान के लिए एक करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड की व्यवस्था भी की गई है। इससे जनजातीय समाज से जुड़े शोध, अध्ययन और सांस्कृतिक संरक्षण के कार्यों को प्रोत्साहन मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महोत्सव में प्रदर्शित हस्तशिल्प, पारंपरिक कलाकृतियां और स्थानीय उत्पाद जनजातीय समाज की रचनात्मकता, मेहनत और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रदर्शित करते हैं। सरकार का प्रयास है कि जनजातीय शिल्पकारों और स्थानीय उत्पाद निर्माताओं को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनकी आमदनी बढ़े और पारंपरिक हुनर को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके।
जनजातीय समाज की सहभागिता से विकसित उत्तराखण्ड का संकल्प
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्वास जताया कि जनजातीय समाज के सहयोग, सहभागिता और आशीर्वाद से उत्तराखण्ड समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने ‘विकल्प रहित संकल्प’ को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास, मेयर सौरभ थपलियाल, सचिव श्रीधर बाबू अद्यांकी, जनजातीय समाज के प्रतिनिधि, विभिन्न जनजातीय समुदायों के लोग, हस्तशिल्पी, स्थानीय उत्पादों से जुड़े उद्यमी, राज्य जनजातीय शोध संस्थान एवं जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।




