उत्तराखण्ड को औद्योगिक और निर्यात हब बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रही धामी सरकार, 29 हजार से अधिक एमएसएमई इकाइयों से युवाओं को मिला रोजगार
56वें उत्तरी क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्यमियों और निर्यातकों को किया सम्मानित, कहा- गुणवत्ता और नवाचार से दुनिया में बढ़ रही भारत की पहचान
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होटल ताज मसूरी, देहरादून में EEPC India की ओर से आयोजित 56वें उत्तरी क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उद्यमियों एवं निर्यातकों को सम्मानित किया और उनके योगदान की सराहना करते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड को औद्योगिक विकास, निवेश और निर्यात के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार उद्योग जगत को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।
वैश्विक स्तर पर ‘मेड इन इंडिया’ की बढ़ रही प्रतिष्ठा
मुख्यमंत्री ने कहा कि EEPC India भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग की प्रतिभा, परिश्रम और उत्कृष्टता को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सम्मानित होने वाले उद्यमियों और निर्यातकों ने अपने नवाचार, मेहनत और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के माध्यम से ‘मेड इन इंडिया’ की प्रतिष्ठा को दुनिया भर में मजबूत किया है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में वैश्विक बाजार तेजी से बदल रहे हैं और प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। ऐसे में केवल उत्पादन करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उत्पादों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और नवाचार ही किसी देश की वास्तविक पहचान बनते हैं। भारत का विश्वास है कि दुनिया उसका बाजार है और गुणवत्ता उसकी पहचान। यही सोच वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से उत्तराखण्ड को मिली नई औद्योगिक पहचान
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के साथ-साथ उद्योग, विनिर्माण, निवेश और निर्यात के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं रखता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य औद्योगिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई है। समिट के दौरान प्राप्त निवेश प्रस्तावों का सकारात्मक असर अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। प्रदेश में नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
बेहतर कनेक्टिविटी से निवेश और निर्यात को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के विकास के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा और बेहतर कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है। दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण से दिल्ली से देहरादून की यात्रा मात्र दो से ढाई घंटे में पूरी हो रही है।
इसके अलावा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन, चारधाम ऑल वेदर रोड और प्रदेश में सड़क नेटवर्क के विस्तार से माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स की लागत एवं समय में कमी आएगी। इससे निवेशकों और निर्यातकों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में काफी सुविधा मिलेगी।
29 हजार से अधिक नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उत्तराखण्ड एमएसएमई नीति और स्टार्टअप नीति लागू की हैं। इन नीतियों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान 29 हजार से अधिक नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित हुई हैं। इनके माध्यम से लगभग 1 लाख 27 हजार से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को केवल रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी बनाना है। इसी क्रम में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए 200 करोड़ रुपये का वेंचर
खुरपिया में 1100 करोड़ से विकसित होगा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर
मुख्यमंत्री ने बताया कि ऊधमसिंह नगर के खुरपिया में लगभग एक हजार एकड़ भूमि पर करीब 1100 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। इससे प्रदेश में सात हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आने और लगभग 25 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।
इसके अतिरिक्त चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए भूमि चिह्नित की गई है। हरिद्वार में फ्लैटेड फैक्टरी विकसित की जा रही है। भविष्य में सेलाकुई और पंतनगर में भी इस प्रकार की सुविधाएं विकसित करने की योजना है।
सिंगल विंडो सिस्टम से निवेशकों को मिल रही सहूलियत
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए सरकारी प्रक्रियाओं का सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता दे रही है।
वर्तमान में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से 26 विभागों की 206 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले तीन वर्षों में इस पोर्टल के माध्यम से लगभग सात हजार परियोजनाओं को 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी निवेश के लिए स्वीकृति दी गई है। निवेश मित्र व्यवस्था के माध्यम से उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ से ग्रामीण उत्पादों को मिलेगी वैश्विक पहचान
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास में स्थानीय उत्पादों, शिल्पकारों, छोटे उद्यमियों और ग्रामीण व्यवसायों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री के ‘लोकल फॉर वोकल’ मंत्र को आगे बढ़ाते हुए राज्य में ‘एक जनपद-दो उत्पाद’ योजना संचालित की जा रही है।
इसी क्रम में ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड की शुरुआत की गई है। इस ब्रांड के माध्यम से उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक इस ब्रांड से पांच लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अपनी शुरुआत से अब तक यह ब्रांड छह करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर चुका है।
13 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंचा उत्तराखण्ड का निर्यात
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में फार्मा, हर्बल, आयुष, इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट जैसे उद्योग तेजी से विकसित हो रहे हैं। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर औद्योगिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में उत्तराखण्ड से 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात होता था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। यह प्रदेश की औद्योगिक क्षमता और उद्यमियों के परिश्रम का प्रमाण है।
उन्होंने यह भी बताया कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में उत्तराखण्ड को ‘टॉप अचीवर्स’ श्रेणी मिली है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के डिरेगुलेशन फेज-1 में राज्य ने देशभर में पांचवां स्थान प्राप्त किया है। वहीं नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स-2024 में हिमालयी एवं पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड प्रथम स्थान पर रहा है।
2027 के वैश्विक आयोजनों में भागीदारी का आह्वान
मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत से फरवरी 2027 में आयोजित होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो और अगस्त 2027 में होने वाले फार्मा मैक-टेक एक्सपो में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। उन्होंने ऑटोमोबाइल, ऑटो-कंपोनेंट्स और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र के उद्यमियों से इन वैश्विक मंचों का लाभ उठाने की अपील की।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को सुरक्षित और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार एक नियामक के बजाय सहयोगी और सारथी की भूमिका निभाते हुए उद्योगों के साथ खड़ी रहेगी। उत्तराखण्ड में निवेश करने वाले उद्यमियों को हर संभव सहयोग दिया जाएगा।
कार्यक्रम में EEPC India के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज चड्डा, सचिव विनय शंकर पांडेय, परिषद के पदाधिकारी, विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि, उद्यमी और निर्यातक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सरकार और उद्योग जगत के सामूहिक प्रयासों से उत्तराखण्ड देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में अपनी मजबूत पहचान स्थापित करेगा।




