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मोहन नगर ज़ोन में सीवर लाइन कार्य तेज करने के निर्देश, 60 हजार फ्री कनेक्शन से जनता को मिलेगा लाभ

BPC News National Desk
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गाजियाबाद। मोहन नगर ज़ोन में चल रहे सीवर लाइन विस्तार कार्य को लेकर प्रशासन ने बड़ी समीक्षा बैठक की। महापौर सुनीता दयाल ने अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजना को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।

सीवर लाइन प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक

मोहन नगर ज़ोन में जल निगम द्वारा चल रहे सीवर लाइन कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में महापौर के साथ जीएम जल के. आनंद, सहायक अभियंता शेषमणि यादव, अवर अभियंता सोमेंद्र तोमर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में परियोजना की धीमी गति पर चर्चा करते हुए कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया गया।

10 वार्डों में पूरा हो चुका है सीवर लाइन कार्य

महापौर ने जानकारी दी कि यह परियोजना एक बड़े विकास कार्य के तहत चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत करहैड़ा, अर्थला, भोपुरा और पसौंडा सहित करीब 10 वार्डों में सीवर लाइन कार्य पूरा किया जा चुका है।

इससे स्थानीय लोगों को स्वच्छता और जल निकासी की बेहतर सुविधा मिल रही है।

7 हजार फ्री कनेक्शन पहले ही जारी

अब तक इन क्षेत्रों में लगभग 7,000 फ्री सीवर कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

इसके साथ ही आने वाले चरण में बाकी क्षेत्रों में भी कनेक्शन प्रक्रिया तेज की जाएगी। कुल मिलाकर 60,000 फ्री सीवर कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

53 हजार कनेक्शन जल्द पूरे करने का लक्ष्य

अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शेष 53,000 सीवर कनेक्शन जल्द से जल्द पूरे किए जाएं ताकि सभी घरों को इस योजना का लाभ मिल सके।

इससे क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था में बड़ा सुधार आने की उम्मीद है।

सड़क निर्माण और धूल नियंत्रण पर जोर

महापौर ने साफ निर्देश दिए कि जहां-जहां सीवर लाइन का कार्य पूरा हो चुका है, वहां तुरंत सड़क निर्माण शुरू किया जाए।

इसके साथ ही रोजाना पानी का छिड़काव, धूल नियंत्रण उपाय और मिट्टी को स्थिर करने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

परियोजना के तहत मजबूत और टिकाऊ मैनहोल निर्माण पर भी जोर दिया गया ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या न हो।

60 हजार फ्री सीवर कनेक्शन से बड़ा लाभ

महापौर सुनीता दयाल ने कहा कि इस योजना से कुल 60 हजार फ्री सीवर कनेक्शन दिए जाएंगे, जिससे हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

इससे न केवल स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी।

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